श्रमिक अधिकार हमारी प्राथमिकता
मजदूर विकास फाउंडेशन – संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों के लिए समर्पित।
हमारा मिशन
मजदूर विकास फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी संगठन है जो संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों, दैनिक मजदूरों, निर्माण श्रमिकों, खेत-मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों, निशक्तजनों, विधवा महिलाओं तथा समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए कार्यरत है।
मूल उद्देश्य: श्रमिकों को उनके संवैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, कानूनी सहायता प्रदान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना।
हमारी प्रमुख सेवाएं
📘 कानूनी सहायता
एडवोकेट देवेश कुमार के नेतृत्व में नि:शुल्क परामर्श।
⚖️ श्रमिक कानून
न्यूनतम मजदूरी, कारखाना अधिनियम, मातृत्व लाभ आदि।
📋 सरकारी योजनाएं
आयुष्मान भारत, श्रम योगी पेंशन, राज्य कल्याण योजनाएं।
📜 श्रमिक अधिकार कानून
| अधिकार | कानून | मुख्य प्रावधान |
|---|---|---|
| न्यूनतम मजदूरी | न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 | राज्य दर से कम नहीं |
| कार्यस्थल सुरक्षा | कारखाना अधिनियम, 1948 | सुरक्षित वातावरण |
| मातृत्व लाभ | मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 | 26 सप्ताह की छुट्टी |
| मुआवजा | कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 | दुर्घटना में मुआवजा |
नए श्रम संहिताएँ
महत्वपूर्ण: सरकार ने 4 नई श्रम संहिताएँ बनाई हैं जो 40+ पुराने कानूनों को समेकित करेंगी।
अभी पुराने कानून लागू हैं। नए कोड लागू होने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
कैसे मिलेगी मदद?
समस्या दर्ज करें
अपनी समस्या बताएं, दस्तावेज तैयार रखें।
कानूनी सलाह
एडवोकेट देवेश कुमार से मिलें।
कार्यवाही
श्रम विभाग में शिकायत या अदालती कार्यवाही।
जरूरी दस्तावेज:
"कानून आपका सबसे बड़ा साथी है। अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना आपका हक है। जागरूक रहें, दस्तावेज सुरक्षित रखें और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता लें।"
संपर्क करें और सहायता पाएं
हेल्पलाइन
+91 8503000882
ईमेल
mvftrust.india@gmail.com
पता
ग्राम पोस्ट पतलिया, तहसील हरसोली, जिला खैरथल तिजारा, 301403
कार्य समय
सोम-शनि: सुबह 10:00 से शाम 6:00 तक
विशेष नोट: कानूनी मामलों के लिए पहले अपॉइंटमेंट लें।
